Rewa Breaking News - रीवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की जांच SP स्वयं करेंगे, हाई कोर्ट का आदेश

रीवा @खबरिया. जबलपुर हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश ने रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक को आवेशित किया है कि वह कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रीवा में मौजूद रिकॉर्ड की जांच करें और न्यायालय को बताएं कि, याचिका के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी किए गए या नहीं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है के मामले की जांच पुलिस अधीक्षक रीवा स्वयं करेंगे, अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को इसके लिए नियुक्त नहीं करेंगे। मामला आर्थिक अनियमित का है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रीवा में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता हुई है। अपने पक्ष के समर्थन में याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज संलग्न किए हैं और बताया है कि यह दस्तावेज उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जनवरी 2010 में प्राप्त किए थे। इस मामले में वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी रीवा ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होकर बताया कि, यह दस्तावेज उनके कार्यालय से कभी भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी नहीं किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत किया गया। 

REWA MP NEWS - सूचना का अधिकार अधिनियम के रिकॉर्ड की जांच